पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी सरकार भी लेटरल एंट्री से करेगी नौकरशाही में नियुक्ति!
- Indian Masterminds Bureau
- Published on 23 Oct 2021, 11:55 pm IST
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हाइलाइट्स
- बंगाल में ममता सरकार केंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए लेटरल एंट्री के तहत कर सकती है प्रशासनिक नियुक्तियां
- सरकार लेटरल एंट्री की नियुक्तियों के लिए जल्द जारी करेगी विज्ञापन
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी अब लेटरल एंट्री के तहत नियुक्ति पर विचार कर रही है। राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे में विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री का विकल्प चुन सकती है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पहले ही लेटरल एंट्री के तहत कुछ नियुक्तियां करने का मन बना चुकी है।
लेटरल एंट्री के तहत निजी क्षेत्र के कर्मियों को सरकार में प्रशासनिक पद के लिए चुना जाता है। यह चयन नौकरशाही की नियुक्ति प्रक्रिया से अलग होता है। सूत्रों के अनुसार ये सभी नियुक्तियां केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए कांट्रैक्चुअल आधार पर होंगी।
वहीं, इन लेटरल एंट्री के लिए न्यूनतम पात्रता 15 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होगा। इनके वेतन तथा भत्तों की जिम्मेदारी राज्य के गृह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की होगी।
सरकार लेटरल एंट्री की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन देगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जा सकता है।
गौरतलब है कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2018 में कहा था कि लेटरल एंट्री योजना, सिविल सेवाओं में कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता लाने और आईएएस अधिकारियों की कमी की समस्या का समाधान करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगी।
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